रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी अब कर्ज के जाल से बाहर निकलते दिख रहे हैं। रिपोर्ट है कि उच्चतम न्यायालय के एक फैसले के बाद अब रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्ज से मुक्त हो जाएगी।
समाधान प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूरा होने से रिलायंस कैपिटल को अपने कुल कर्ज में 50 प्रतिशत यानी 20,000 करोड़ रुपये की कमी लाने में मदद मिलेगी।
अनिल अंबानी ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में जीत के बाद दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) से कंपनी को 7 हजार 100 करोड़ रुपये मिलेंगे। उन्होंने कहा कि डीएमआरसी से मिले भुगतान का इस्तेमाल कंपनी का कर्ज चुकाने के लिए किया जाएगा।
बता दें कि एकल आधार का रिलायंस इंफ्रा पर 3 हजार 808 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसको चुकाने के बाद कंपनी कर्ज मुक्त हो जाएगी।
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अनिल अंबानी के मुताबिक रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस (आरसीएफ) और रिलायंस होम फाइनेंस (आरएचएफ) की समाधान प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूरा होने से रिलायंस कैपिटल को अपने कुल कर्ज में 50 प्रतिशत यानी 20,000 करोड़ रुपये की कमी लाने में मदद मिलेगी।
अनिल अंबानी ने कहा, ‘‘इन दो कंपनियों (आरसीएफ और आरएचएफ) के बीच 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज था और ये अब रिलायंस कैपिटल के बही-खाते से हट जाएंगे। यानी आरएचएफ और आरसीएफ के केवल दो सौदों से हमारे कर्ज में 50 प्रतिशत यानी 20,000 करोड़ रुपये की कमी आएगी।’’
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